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क्या मॉनसून सत्र में पेश होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, जानें जनता ने क्या दिया जवाब । India Tv Poll Will the government be able to bring the Uniform Civil Code Bill in the monsoon session Know the ans

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क्या मानसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल ला पाएगी सरकार?

India Tv Poll: संसद का मॉनसून सत्र अभी चल रहा है। हालांकि रोज विपक्ष द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के कारण संसद सत्र को रद्द करना पड़ रहा है। शुक्रवार दिन भी संसद सत्र को रद्द कर दिया गया था। अब सोमवार को सत्र की फिर से शुरुआत होगी। विपक्षी दलों की मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर संसद में बयान दें। साथ ही मणिपुर मामले पर संसद में एक चर्चा का आयोजन किया जाए। साथ ही केंद्र के दिल्ली में लाए गए अध्यादेश के खिलाफ भी विरोध किया गया जिसके बाद से संसद सत्र लगातार रद्द हो रहा है। इस बीच संसद में एक और मामला बिल के रूप में पेश किया जा सकता है। सरकार मॉनसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड़ बिल ला जा सकती है।

क्या मानसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल ला पाएगी सरकार?

यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल सरकार ला पाएगी या नहीं इसे लेकर जब हमने जनता से जवाब पूछा तो रिजल्ट चौंकाने वाले सामने आए। इंडिया टीवी द्वारा चलाए गए पोल में प्रश्न किया गया कि क्या मानसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल ला पाएगी सरकार? इस पोल के लिए 3 विकल्प उत्तर के तौर पर दिए गए थे। जिसमें हां, नहीं और कह नहीं सकते का विकल्प था। इस पोल में कुल 8745 लोगों ने भाग लिया। इसमें से 51.1 फीसदी लोगों ने कहा कि हां सरकार यूसीसी पर ला पाएगी। 42.2 फीसदी लोगों ने कहा कि सरकार बिल नहीं ला पाएगी। वहीं अन्य बचे 6.7 फीसदी लोगों ने कहा कि कुछ नहीं कह सकते हैं। 

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क्या मानसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल ला पाएगी सरकार?

पुराने पोल्स के जवाब

बता दें कि इससे पहले इंडिया टीवी ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश पर पोल कराया था। पोल में जनता से एक प्रश्न किया गया, जिसके लिए 3 विकल्प दिए गए। इन विकल्पों में हां, नहीं और कह नहीं सकते शामिल था। इस पोल में कुल 7714 लोगों ने अपनी राय साझा की। हमने पूछा ‘दिल्ली बिल पर क्या अरविंद केजरीवाल का साथ देगा पूरा विपक्ष?’ इसके जवाब में 17 फीसदी लोगों ने हां कहा, 78 फीसदी लोगों ने नहीं और 5 फीसदी लोगों ने कह नहीं सकते में जवाब दिया। बता दें कि यूसीसी को लेकर देश में पहले ही बवाल मचा हुआ है। इसपर अब ये देखना अहम होगा कि यूसीसी पर सरकार क्या बिल ला पाएगी। 

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